ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਕ ਟੌਕ ਤੋਂ ਹਟਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
ਜਾਣੋ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਟਿੱਕ ਟੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦੁਰਾਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਇਟਡਾਂਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟਿੱਕ ਟੌਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਮੁਥੁਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਐਪ ’ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਉ ਅਪਲੋਡ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟਿੱਕ ਟੌਕ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਵਧਦੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਟਿੱਕ ਟੌਕ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਅਪਣੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲ ਮੁਥੁਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ’ਤੇ ਗਲਤ ਵੀਡੀਉ ਅਪਲੋਡ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਅਰੋਪ ਵਿਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਟਿੱਕ ਟੌਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਦੁਆਰਾ ਅਸ਼ਲੀਲੀ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਐਪਲ ਨੇ ਟਿੱਕ ਟੌਕ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 24 ਅਪ੍ਰ੍ਰੈਲ ਤਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ।
ਬਾਈਟਡਾਂਸ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟਿੱਕ ਟੌਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ 250 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।