Bilkis Bano case: Supreme Court seeks response from Gujarat govt

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।

Bilkis Bano

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 21 ਜਨਵਰੀ 2008 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

Supreme Court

15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਫੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਰਮਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਭਾਸਿਨੀ ਅਲੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੇਵਤੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵਰਮਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।