ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ’ਤੇ ਆਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ।

PM Modi

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਮੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।

PM Modi Security Breach

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।