PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲਖਨਊ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੇਵਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਇਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਬਿਹਤਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਤੰਜ਼, "ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ"
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਗੇਟਵੇ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਨੈਕਟਡ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ, ਉਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਇਖ ਉਦਾਹਰਣ ਜੇਵਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿਚ ਉਲਝਿਆ ਰਿਹਾ। ਯੂਪੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।