ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ): ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਾਰ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਦ ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਨਿਆਈਮੂਰਤੀ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ ਦੀ ਪੀਠ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀ ਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਠ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪੀਠ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸਾਲ 2010 ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ 14 ਅਪੀਲ ਦਰਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 2.77 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਅਤੇ ਰਾਮਲਲਾ ਦੇ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਬੰਡਿਆਂ ਜਾਵੇ। ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਉਚਿਤ ਪੀਠ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਤੱਤਕਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਨੁਰੋਧ ਠੁਕਰਾਉਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਨੁਰੋਧ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੰਪੂਰਨ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਐਮ ਸਿਦਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ਼ ਅਪੀਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੀਠ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 2:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ 1994 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਨਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੀਠ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।