File

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਨਾਗਪੱਟਨਿਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 100 ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਪੀਆਰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ਡੁੱਬ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਥੇਰੀਝੰਡੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਹਨ।

ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਈ ਐਨਪੀਆਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਹੈ।'

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਤਾਮਿਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਨੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਐਨਪੀਆਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਡੂਬ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰੀਬ 100 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਨਿਕਲਵਾਉਣਾ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ।