ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ 542 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ 542 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 233 ਭਾਵ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾਗ਼ੀ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2009 ਅਤੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਐੱਮਪੀਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਸਥਾ ਏਡੀਆਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਡੀਆਰ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਜ਼ਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਵੇਂ ਐੱਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2009 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਯਾਨੀ ਕਿ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 20.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਜਨਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ, ਟੀਆਰਐੱਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਏਆਈ ਐੱਮਆਈਐੱਮ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਏਡੀਆਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਦਾਗ਼ੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ 116 ਭਾਜਪਾ ਐੱਮਪੀਜ਼ ਦਾਗ਼ੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਰੀਆਕੋਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਂਸਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 204 ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 52 ਵਿਚੋਂ 29 ਐੱਮਪੀਜ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਾਗ਼ੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਥ ਪੈ ਸਕੇਗੀ।