Pic

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ । ਇਸ ਰਾਮ ਰੌਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ  ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ । ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਗੈਰ-ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ । ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਰਣਨੀਤਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ । ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 48 ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਵਿਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪੀ.ਐਸ.ਈ. ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਮਾਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੋਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਗੈਰ-ਰਣਨੀਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੈਰ-ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਰੱਖਿਆ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ, ਸਟੀਲ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਧੀਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ 2.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਟ੍ਰੇਟੇਜਿਕ ਸੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 48 ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. , ਸੀਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਅਰਥ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਅਥਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।