ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਗਠਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਭਲਕੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ਲੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫ਼ਲੋਰ ਟੈਸਟ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ਲੋਰ ਟੈਸਟ ਸ੍ਰੀਕੇਟ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫ਼ਲੋਟ ਟੈਸਟ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ  ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਮ ਸਪੀਕਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਕੇ  ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤਕ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ 23 ਨਵਬੰਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੁੰ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੀ ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਦਨ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹ ਹੰਗਾਮੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੇ ਫੜਨਵੀਸ ਤੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉੱਪ–ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ 80 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮਣ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨ–ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।