ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ: PM ਮੋਦੀ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

Prime Minister Modi at Constitution Day celebrations

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1949 ਵਿਚ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਕ ਨਵੇਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ, ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ 2008 ਵਿਚ 26/11 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਈ-ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮਰਥਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿਚ 'ਵਰਚੁਅਲ ਜਸਟਿਸ ਕਲਾਕ', 'ਜਸਟਿਸ' ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ 2.0, ਡਿਜੀਟਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ 'S3WAS' ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।