ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਦੱਸਿਆ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਏਜੰਡਾ
ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ- ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਲੁਕੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰੋ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 29 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਏਜੰਡਾ
1. ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
2. ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਲਾਭਦਾਇਕ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ
3. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
4. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ‘ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020’ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੁੱਲੇ ਮੰਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।