Madras High Court

ਚੇਨਈ : ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਬੁੱਤ ਜਾਂ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਵਾਏ ਜਾਣ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਸਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਰਾਜਮਨਿਕਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੇ ਸਮਾਰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਮਰੀਨਾ ਬੀਚ ਵਿਚ ਸਮਾਧੀ ਵਾਲੀਂ ਥਾਂ 'ਤੇ 50.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮਾਰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੈਲਲਿਆ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ

ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬੁੱਤ ਅਤੇ ਸਮਾਰਕ ਦੀ ਥਾਂ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕਲ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿਚ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ

ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਯਾਦ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਟਿਪੱਣੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।