ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
ਕੱਲਕਤਾ : ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਰਲ,ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਟੀਐਮਸੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਮੱਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਲੈਫਟ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਟੀਐਮਸੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸੜਕਾ 'ਤੇ ਸੀਏਏ ਖਿਲਾਫ ਜਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਵੀ ਮਮਤਾ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਕਦੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀਏਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਕਿਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਵ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।