file photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਝਾੜ ਕਾਰਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ-ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ) ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਖਾਧ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ  ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ‘ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 28.4 ਲੱਖ ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਝਾੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਰਚ ਤੱਕ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ

ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਫੌਰਨ ਟ੍ਰੇਡ (ਡੀਜੀਐਫਟੀ) ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪਿਆਜ਼ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ (ਐਮਈਪੀ) ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ‘ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਮਈਪੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗੌਬਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 850 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਐਮਈਪੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ।ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਉਣੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਿਆਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰਬੀ (ਸਰਦੀਆਂ) ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫਸਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਆਮਦ ਲਗਭਗ 40.68 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿਚ 28.44 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਭਗ 86 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 61 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ।ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਰੁਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਖ਼ਾਸਕਰ ਉੜਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।