ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ‘ਧੋਖਾਧੜੀ’ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਾਦੂ-ਟੋਣੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਤਾਰਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ 7 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ 

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ’ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਚੋਣਾਂ: ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਗੁਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਲਿਯਾਂਡਾ ਬਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਤੇ 'ਮਾਸਟਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'' ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ।