ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਤਰ-ਧਰਮੀ ਵਿਆਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ 'ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਪੀਸ' ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਧਿਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਆਹਾਂ ਕਾਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

6 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੇ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਉਪਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਵਿਆਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।