Kissan

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਤਾਪੁਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੀਆਈਐਲ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਪੀਆਈਐਲ ‘ਚ ਏਕਿਟਵਿਸਟ ਅਰੂੰਧਤੀ ਧੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਤਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬਾਂਡ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਹੋਲੀ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਪੰਕਜ ਰਾਠੌੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਦੇ ਤਾਂ ਸੀਤਾਪੁਰ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਤਾਪੁਰ ਦੇ 35 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵੀ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸਡੀਐਫ਼ ਰਾਠੋੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਸਾਵਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਤਨਾਪੁਰ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੂਰਨੀ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਲੋਗ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪੀਆਈਐਲ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਤਾਪੁਰ ਦੇ ਡੀਐਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪਾਂ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਸਿਨ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਿਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਤਾਪੁਰ ਦੇ ਡੀਐਨ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ।

ਮਹੋਲੀ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਕਿਸਾਨਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਨੂੰ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜ਼ੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਦੋ ਜਮਾਨਤਾਂ ਭਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਰਾਠੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਠੌੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।