Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:  ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ' ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ “ਅਤਿਵਾਦੀ” ਐਲਾਨਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ “ਅਤਿਵਾਦੀ” ਐਲਾਨਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਮ ਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਅਤਿਵਾਦੀ ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਰੋਧ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਗ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਕੋਈ ਅਫ਼ਵਾਹ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਝੜਪ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ।