ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਜੀਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਵਗਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਹੀ ਕਰੇਗੀ।  ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। (ਪੀਟੀਆਈ)