Modi government

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 124ਵੀਂ ਸਵਿੰਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਜਿਹਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ,

ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੰਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ,

ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। 27 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਓਬੀਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੀ ਹਨ। ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਸਮਝਦਾਰ ਸੰਗਠਨ 'ਯੂਥ ਫਾਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ' ਓਬੀਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡੀਐਮਕੇ ਤੋਂ ਵੀ 

ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਵਿੰਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਮੰਡਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜੋ ਲਾਭ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਟੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ

ਕੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਅਪਣੀ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ ? ਮੂਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਥਾਂ ਨੂੰ 40 ਅਤੇ 10 ਦੇ ਜੋੜ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਡਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਵਿੰਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛੱੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।