ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 21 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਫਿਊ ਵਿਚ ਥੋੜੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਢਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਰਤੋ ਯੋਗ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸੇ ਵਿਚ ਵਕੀਲ DS Patwalia ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕਰੋਟ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੱਸ ਦੱਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲ਼ਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਰਿਆਨਾ,ਕੈਮਿਸ਼ਟ ਸੋਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਪੀ,ਆਈ,ਐੱਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਫੈਕਲਟੀ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।