ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਘ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

MP Gurjeet Aujla

ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1948 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1966 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

Gurjeet Aujla

ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1986 ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ-ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ 27 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

Gurjeet Singh Aujla

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਘਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸੰਘ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।