ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ: ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’’ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ’ਚ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਸ. ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ‘‘ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਛੋਟਾ ਹੈ।’’

ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਥਾਮਸ ਕਾਰਲਾਈਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਂ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ/ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ, ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਅਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ‘ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ’ਚ ਹੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।’

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ‘ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਅਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਨਾ ਆਉਣ।’