With no equivalent VAT on petroleum products, Punjab has lost 175 crore rupees

ਲੁਧਿਆਣਾ  :  ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ 5,658 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ। 16-17 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਾਹੀ 5,833 ਕਰੋੜ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਆਂਕੜਾ ਇਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਆਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਉਤੱਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 6 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੈਟ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ,

ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੈਟ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਜਿਥੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਥੇ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਗਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਚੰਡੀਗੜ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੈਟਰੋਲ 8 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜਲ 2.20 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰੀਬ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਘੱਟ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੂਰਿਸਟ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਣਗੇ ?

ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜੇਕਰ 6 ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ, ਹਰਿਆਣ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂ.ਪੀ ਅਤੇ ਦਿਲੀ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਮਾਫਿਆ ਰਾਜ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਮਾਫਿਆ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 1 ਗੱਡੀ ਤੇਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

6 ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2016-17 ਦੌਰਾਨ 5,833 ਕਰੋੜ, ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ 5,658 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਈ ਤੇ 175 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ 10,590 ਕਰੋੜ, ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ 11,529 ਕਰੋੜ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 939 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ 7,000 ਕਰੋੜ, ਸਾਲ 17-18 ਵਿਚ 7,655 ਕਰੋੜ ਰਹੀ ਅਤੇ 655 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ 317 ਕਰੋੜ, ਸਾਲ 17-18 ਵਿਚ 344 ਕਰੋੜ ਰਹੀ ਅਤੇ 27 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਦਿਲੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ 3589 ਕਰੋੜ, 17-18 ਦੌਰਾਨ 3930 ਕਰੋੜ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 341 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ 1110 ਕਰੋੜ, ਸਾਲ 17-18 ਵਿਚ 1329 ਕਰੋੜ ਆਮਦਨੀ ਹੋਈ ਤੇ 219 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ।