ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ): ਦਿਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਈ ਪੁਖਤਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 2023 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  

ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਛੁੱਟ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਆ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ  ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ  ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ-2018 ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਉਤਸਰਜਨ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੋਖਾ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਜ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਸਵੈਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੀਆਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।