ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਕਦ ਰਕਮ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਣੇਪਾ ਮਦਦ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਣੇਪਾ ਮਦਦ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤਕ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਣੇਪਾ ਮਦਦ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਬਣੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤ੍ਰਿ ਵੰਦਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਬੱਚੇ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2017-18 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਦਦ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਿਸ਼ਤ ਹੀ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਣੇਪਾ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।