7th Pay Commission

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਵਿੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਵਿੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 30,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਥੇ ਹੀ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ 5560 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਲਈ 1241 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 17 ਲੱਖ ਰਾਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਦੀ ਅਤੇ

ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ 300 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।