Supreme Court News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਜੇ.ਏ.ਸੀ.) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੈਂਬਰ ’ਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ।
Supreme Court News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਮੈਥਿਊਜ਼ ਨੇਦੁਮਪਾਰਾ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’’ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਸੂਚੀਬੱਧ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੁੱਝ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 32 (ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਵੀ ਹਨ।’’
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਜੇ.ਏ.ਸੀ.) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੈਂਬਰ ’ਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।’’
ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਐਨ.ਜੇ.ਏ.ਸੀ. ਐਕਟ ਅਤੇ 99ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਜੇਏਸੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ। ਐਨ.ਜੇ.ਏ.ਸੀ. ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਉੱਘੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
(For more Punjabi news apart from Supreme Court Refuses To Consider Listing Of Plea Seeking Abolition Of Collegium System, stay tuned to Rozana Spokesman)