ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼, ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਖਿਆਲ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਹਨ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ 19 ਕਾਰਨ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਰਾਹਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ|

ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤੜਪ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਅਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ੌਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ 2900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਅਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ  ਗੁਆ ਦਿਤਾ ਹੈ | ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟੀਕ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ |''

ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ... ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਦਰਅਸਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕਪੜੇ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।