ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਵੀ ਅਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੇਗੀ ਸਰਕਾਰ?
ਕੋਲਕਾਤਾ ਮੈਟਰੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (Group of Secretaries (GoS)) ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਮੈਟਰੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਮੈਟਰੋ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵਿੱਤ,ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ, ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਬੀਤੀ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014-15 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ (Capital expenditure) 2019-20 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਬਜਟਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ 52.6 ਫੀਸਦੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਟੀਚੇ ਵਿਚ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਾਤਰੀ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਵਿਗਿਆਪਨ, CONCOR, IRCTC, ਕੋਲਕਾਤਾ ਮੈਟਰੋ ਆਦਿ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੈ।