Farmers Protest

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੰਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟਨਾ ’ਚ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ’ਚ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਵਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿੱਕਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਅਨਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਹਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਾਲੀਆ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ੋਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਫੌਕੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰੇਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸੰਜੀਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।