ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ: ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ 

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ। 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਲੀਗਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਰੀਸਰਚ (ਐਨ.ਏ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ.ਆਰ.) ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸ’ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਸਦਨ ’ਚ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਲਿਆਉਣਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੀ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ.ਐਨ. ਰਵੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। 

ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 2016 ’ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਕੁਲ ਕਰੰਸੀ ਦਾ 86 ਫੀ ਸਦੀ ਬਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ’ਚੋਂ 98 ਫੀ ਸਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ’ਚ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। 

ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਧਨ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 86 ਫੀ ਸਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 98 ਫੀ ਸਦੀ ਕਰੰਸੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਬੇਹਿਸਾਬ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ’ਚ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨਕਦੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।’’