Photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਬੰਧੀ ਚਾਰ ਮਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੌਕਡਾਊਨ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ  ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਐਸਓਪੀ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।