ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਨ। ਰਜਨੀਸ਼ ਭਾਸਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਐਕਟ, 1934 ਦੀ ਧਾਰਾ 24 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ।
ਗੁਪਤਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਦੀਪ ਪੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  PSPCL ਅਤੇ PSTCL ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ : ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ.

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ, 'ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਅਤੇ 27 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।' 'ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ.) ਵਲੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ ਜਾਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। 

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 'ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪਰਾਗ ਪੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਸਰਕੂਲਰ/ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਇਕ ਹੋਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਹੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਆਪਹੁਦਰੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।