ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2002 ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 50 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਨੋ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੀਸ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਕ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਦਰਅਸਲ, ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਲਕੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।