Supreme Court says Centre should frame guidelines to deal with social media misuse

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ‘ਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ’। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲੋਕ AK47 ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫੀਚਰ ਫੋਨ ਵੱਲ ਪਰਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨ ਲਾਈਨ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਮਦਰਾਸ, ਬੰਬੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ।