SIT

1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਨਵੰਬਰ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 'ਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਐਨ. ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 2006 ਬੈਚ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੁਲਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬਡੇ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ 'ਚ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ।

ਵਧੀਕ ਸਾਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਪਿੰਕੀ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। (ਪੀਟੀਆਈ)

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ।