ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਬਜਟ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਸਗੋਂ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ’ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।

Sonia Gandhi

ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ”। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਫੋਰਸਡ ਲੇਬਰ' ਮੰਨਿਆ ਹੈ।

Sonia Gandhi

ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਬਕਾਇਆ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਲੇਬਰ ਬਜਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕਪਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ”।

Mgnrega Worker

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, "ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਮ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ”।

Sonia Gandhi

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਉਹ (ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ) ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਸਾਲ 2013-14 (ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ) ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ”।

Anurag Thakur

ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਖੇਡ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਯੂਪੀਏ ਸਮੇਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ (ਕਾਂਗਰਸ) ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੀ ”। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਲੋਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ”।