ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਅਚਾਨਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ 200 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੇ ਕੁਲੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਤੇ ਕੁਲੀ ਲਗਭਗ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਜਦਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 200 ਫੀਸਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸੀਮਿੰਟ, ਛੁਹਾਰੇ, ਜਿਪਸਮ ਤੇ ਚੂਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਾਮਾਨ ਉੱਪਰ 200 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਨੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕੁਲੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਟਾਰੀ 'ਤੇ ਬਣੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵੇਅਰ ਹਾਉਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਈਸੀਪੀ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਗ਼ੁਦਾਮ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖਾਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਪਾਕਿ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਮਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਸਟਮ ਬ੍ਰੋਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 1500 ਕੁਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਐ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਹੀ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਦੋਂ ਸਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।