Congress

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ‘ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਦਰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ’ ਕਰਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਲਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ‘ਬੇਵੱਸ ਲੋਕ, ਬੇਰਹਿਮ ਸਰਕਾਰ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ‘ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ’ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਵੀਡੀਉ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਅਪਰਾਧ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਦਰਦ ਦਾ ਸਾਲ, ਸੱਤਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ’ਚ ਭਾਰਤ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਅਣਗਿਣਤ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਸੰਵੇਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਦਰਦ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ‘‘ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਗਾੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਝੂੱਠੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਗਈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ, ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਖੰਡ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਇਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।’’ 

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ : ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਜਨਤਾ ਬੇਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰਹਿਮ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ। ਪਰ 2017-18 ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲ ’ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਰਹੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ  27.11 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ - ‘ਗ੍ਰਾਸਲੀ ਡਿਕਲਾਈਟਿੰਗ ਪਰਫ਼ੋਰਮੈਂਸ’ ਯਾਨੀ ‘ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗਦਾ ਪ੍ਰਦਸ਼ਰਨ’। ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ‘‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 6,66,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ ਬੱਟੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿਤੇ। ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 32,86 ਮਾਮਲੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 2,70,513 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੁਨਾ ਲਗਿਆ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਦਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।