RAW

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਭਾਵ, ਰਾਅ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਚਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ  ਰਿਟਾਇਰਮੇਂਟ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀਟੀ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ

ਉਮਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।  ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਥੋੜੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।11 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਨ-ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਲ 56 (ਜੇ) ਜਾਂ ਸੀਸੀਐਸ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ) ਦੇ ਰੂਲ 48 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੀਓਪੀਟੀ ਨੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੇਂਟ ਨੂੰ ਨਿਯਮਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਾ

ਹਵਾਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਚਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਣ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਜ਼ਾ-ਯੋਗ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਚਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਆਰਟੀਕਲ 56 (j) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ  ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2014 ਅਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ FR 56  ( j ) ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿਜੰਸ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿਜੰਸ ਸੇਂਟਰਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸੇਜ  ਦੇ 53 ਗਰੁੱਪ ਏ

ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। R & AW ਪਹਿਲਾਂ R & AW ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸ ਕਾਡਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਚਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ  ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੇਂਟ ਤੋਂ  ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗੋਲਡਨ "ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਰੂਟ" ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ।  ਇਸ ਰੂਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਰਟਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਆਰਿਟੀ ਸਬੰਧੀ ਵਜਹੋਂ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿਕਿ ਚਾਰ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ

ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਅ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਭਾ ਪ੍ਰਿਆ ਭਾਟੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2009 ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।  ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 2007 ਵਿਚ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸਹਿਕਰਮੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆਂ ਸੀ।