bs-4 vehicles

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਐਸ-4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਐਸ-4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਵਲ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਹਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਕਾਬਰਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚੇ ਗਏ ਬੀਐਸ-4 ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਬੀਐਸ-4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਐਸ-4 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਬੀਐਸ-4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਹਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।