ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਹੁ-ਇੰਤਜ਼ਾਰਤ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਵਾਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਪਾਲਣਾ ਨਿਯਮ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਟਨੈਸ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਫੀਸਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਛੋਟ ਵਾਹਨ ਕਬਾੜ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।