ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ( ਪੀਟੀਆਈ ) : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਰਠ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਹਾਸ਼ਿਮਪੁਰਾ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦਿਆਂ 16 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 1987 ਵਿਚ ਹਾਸ਼ਿਮਪੁਰਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ 42 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਗੋਇਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿਤਾ

ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਂਸਟੇਬੁਲਰੀ (ਪੀਏਸੀ) ਦੇ 16 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ, ਅਗਵਾ ਕਰਨ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਸ਼ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਬੇਵੱਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਯੋਜਿਤ ਕਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਬਚੇ ਜੁਲਫੀਕਾਰ ਨਾਸਿਰ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਨਿਜੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰਠ ਵਿਚ 42 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 16 ਪਰੋਵੈਂਸ਼ਨੀਅਲ ਆਰਮਡ ਕਾਂਸਟੇਬੁਲਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 16 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਸੀ ਹਾਸ਼ਿਮੁਪਰਾ ਨਰਸੰਹਾਰ : 1986 ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ। 1987 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਇਹ ਅੱਗ ਮੇਰਠ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ। 21 ਮਈ 1987 ਨੂੰ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਹਾਸ਼ਿਮਪੁਰਾ ਇਲਾਕਾ ਦੰਗੇ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਮੁਸਲਿਸ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ 50 ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ।

22 ਮਈ 1987 ਨੂੰ ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਸ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ 42 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ। ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਵਹਾ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ 5 ਲੋਕ ਬਚ ਗਏ। ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਸੀਐਮ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਸੀਆਈਡੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ। 1994 ਵਿਚ ਸੀਬੀਸੀਆਈਡੀ ਨੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਤੀ। ਫਰਵਰੀ 1995 ਵਿਚ ਗਾਜ਼ਿਆਬਾਦਾ ਦੇ ਸੀਜੇਐਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੀਏਸੀ ਦੇ 19 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। 161 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

1997-2000 ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ 6 ਜਮਾਨਤੀ ਅਤੇ 17 ਗ਼ੈਰ ਜਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 3 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 2002 ਵਿਚ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਗਾਜ਼ਿਆਬਾਦ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। 2004 ਵਿਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

2006 ਤੱਕ ਪੀਏਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 2015 ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 2018 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ 16 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ।