ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ : ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ 

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (HSSC) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗਰੁੱਪ C ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ CET ਮੇਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ 56 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੁੱਪ 57 ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ 41 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਲੀਕ 'ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੱਟ-ਕਾਪੀ-ਪੇਸਟ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਅਤੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗਰੁੱਪ 56 ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ 57 ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 12,116 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਨੱਥ-ਚੂੜਾ' ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ 'ਨੱਥ’ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ : ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ

ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਵਿਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 36 ਵਿਚ ਝੱਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਹਾਂਆਰਾ ਬਾਗ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਹਾਂਨਰਾ ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ 56 ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 87 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਭਚੋਰ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਭਛੋਰ ਹੈ।

ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗਰੁੱਪ 57 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗਰੁੱਪ 56 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 100 ਵਿਚੋਂ ਗਰੁੱਪ 57 ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ 41 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਰੁੱਪ 56 ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੱਟ-ਕਾਪੀ-ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ 42 ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ICC ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2023 ਦਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ  

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ CET ਪਾਸ 3,59,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ HSSC ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ CET ਦਾ ਸਹੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐਚ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਚ.ਐਸ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।