ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੰਦਰਗਾਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੇ। 

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 'ਹਮ ਅਡਾਨੀ ਕੇ ਹੈ ਕੌਨ' ਲੜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ) ਇਰਾਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿੱਜੀ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫ਼ੇਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੈ?"

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ?"

ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ?

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖੋਜ ਫ਼ਰਮ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੁਆਰਾ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫ਼ੇਰੀ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।