ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ-ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ 'ਚ ਮਾਹਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਬਾਦਲ ਤੇ BJP: ਮਾਨ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ

400 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ

Bhagwant Mann

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਰਹੇ 4.37 ਲੱਖ ਦਲਿਤ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2016 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਖੜੇ 137.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੰਗਾਮੇ 'ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਨਾਇਡੂ, ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ'

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ- ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਪੀ-1 ਦੇ 137.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 10,000 RT-PCR ਟੈਸਟ

ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਵਰਕਾਮ (ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ) ਨੂੰ ਇਹ 137.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 4.37 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਰ 137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ: ਟੀਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਰਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ- ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਵਸੂਲਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਦੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ, ਜੋ ਹੁਣ 200 ਦੀ ਥਾਂ 400 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: Olympics ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਨਰ ਤਾਂ ਲਗਵਾਏ ਪਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ- ਐਥਲੀਟ

'ਆਪ' ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਲੁੱਟਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ 4 ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸਾਬਕਾ DGP ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ    

ਮਾਨ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਬਿਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।