ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਦਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ੇਲ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ 'ਤੇ ਫੇਰਿਆ ਪਾਣੀ

PM Modi

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਐਸ.ਐਸ. ਬਰਾੜ) : ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿਤਾ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਲਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਅਛੂਤ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਦਲ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੂੰਝਾਂ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿਤੀ।

ਲਗਾਤਾਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨੇੜਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤਕ ਬਚ ਨਿਕਲਿਆ।

ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤੀਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ।

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕੜੀ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਆਗੂ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲਗਾ ਦਿਤੀਆਂ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਛੂਤ ਬਣ ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੀ ਵਿਰੁਧ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।