ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਮਾਮਲਾ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। 'ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ' 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਈ ਔਰਤ, ਸਹੁਰੇ ਪ੍ਰਵਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾੜਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ (ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ) 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 21 ਜੁਲਾਈ ਜਾਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਾਗ਼ੀ ਮੰਤਰੀ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟੇਗਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਾਰ, ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ।"