ਸ੍ਰੀਨਗਰ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ (ਐਨ.ਸੀ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਉ ਮਾਮਲਾ : ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੱਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤਬਲ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਈਦ-ਉਲ-ਅਜ਼ਹਾ (ਬਕਰੀਦ) ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਣਾ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੋ-ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ IPS ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ 

ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆ ਜਾਵੇ।'' ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੋਪਾਲ 'ਚ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।